यह एक्ट एक प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसके तहत बिना सामान्य अदालतों में लंबी कार्यवाही किए, सरकारी बकाया वसूला जा सकता है। इस एक्ट के तहत:
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इस अधिनियम के तहत वसूली की शक्ति सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास होती है, जो आमतौर पर समाहर्ता (Collector) या अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) होते हैं। वसूली की प्रक्रिया
सर्टिफिकेट को सही माना जाता है जब तक कि उसे चुनौती न दी जाए। या खोज रहे हैं
की राशि भी शामिल हो सकती है।
प्रमाणपत्र दाखिल होने के बाद देनदार को धारा 7 के तहत नोटिस दिया जाता है。 देनदार नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर अपनी देनदारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है。